जिल्हा उदयोग केन्द्र माहिती

 

सुधारित बीज भांडवल योजना जिल्हा उद्योग केंद्र ते कर्ज योजना उद्योग उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम समूह विकास प्रकल्प केंद्रशासन प्रस्तावित नक्षलग्रस्त जिल्हा करिता धोरण सुशिक्षित बेरोजगार रोजगारी मिळण्याचे दृष्टीने जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत सुधारित बीज भांडवल योजना जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

 उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात पण सुधारित बीज भांडवल योजनेअंतर्गत किंवा सातवी पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगार या योजनेचा लाभ घेता येतो या योजनेअंतर्गत व्यवसाय सेवा उद्योग या प्रकारातील 25 लक्ष प्रकल्प मर्यादा असलेले कर्ज प्रकरणी मंजूर करिता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला पंधरा टक्के ते वीस टक्के मर्जीने मणी म्हणजे जास्तीत जास्त रुपये 3.75 लक्ष रुपये सहा टक्के दराने त्वरित केले जाते प्रकल्प ची किंमत रुपये दहा लाखात असल्यास अनुसूचित जातीचे जमाती व इतर मागासवर्गीय 20 टक्के मोजणी म्हणजे इतरही करण्यात येते जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना ग्रामीण भागातील ग्रामीण कारगिराकरिता जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना राबविण्यात येते असून या आणि योजनेअंतर्गत 2.00 लक्ष प्रकल्प जखमी जसे उद्योग उद्योगाचे कर्ज प्रकरणी बँकांना शिफारस केले जातात या योजने लाभार्थ्याच्या वयाची रक्षण नाही परंतु तो ग्रामीण कारगिल असावा या योजनेअंतर्गत टक्के 20ते 30 टक्के जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज जास्तीत जास्त रुपये 40% योजनेत देण्यात येते अर्जदार हा अनुसूचित जाती जमाती जमाती असल्यास त्याला 30% प्रमाण मर्जीने मनी देण्यात येते उद्योजकता विकास प्रशासन कार्यक्रम व सुशिक्षित रोजगार उद्योजकांना विकास आणि प्रत्येक प्रेक्षण देऊन त्या स्वयं रोजगार करीत आपले व्यक्त करणे हा योजनेचा मूळ उद्देश्य आहे सन 1997 ते 98 मार्च 2012 पावतो 4324 लाभार्थींना  प्रशिक्षण देण्यात आले असून रुपये 65.85 लक्ष रुपये वेतन व प्रशिक्षण खर्च करण्यात आला आहे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी भागातील रोजगार संधी निर्माण करणे होण्यासाठीपंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनासंपूर्ण भारत देशातदिनांक 2 ऑक्टोंबर2008 पासून राबविण्यात येत आहेया योजनेअंतर्गत सेवा उद्योग व उद्योगयांच्या घरी चा प्रकल्पमर्यादारुपये दहा लाखव रुपये 25 लाख सन 2018 ते मार्च 2012 पावतो 55 लाभार्थ्यावर रुपये १०१.६० लाख फरक मार्जिन मनी रुपयाने वाटप करण्यात आलेली आहे समूह विकास प्रकल्प केंद्र शासनाच्या योजना अंतर्गत जिल्ह्यात बाबू समूह प्रकल्प विकसित करण्यात येत असून केंद्र सरकारने समूहाच्या दैनंदिन चाचणी अहवालाला मान्यता दिले आहे कारागिरांच्या सक्षमता वृद्धी कार्यक्रमास रुपये 7.40 लक्ष रुपये केंद्र शासनाने अनुदान दिले आहे या समूहाद्वारे सामाजिक सुविधा केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे या समूहाद्वारे सोमवारी 1000 कारागिरांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची संधी आहे राईस मिल समिकर प्रकल्प जिल्ह्यात विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे जिल्हाध्यक्ष बावन राईस मिल असून ऑइल उत्पादना करीता सामायिक सुविधा निर्माण करण्यात येईल या प्रकल्पाद्वारे रुपये 15 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन त्याचा फायदा राईस मिलचे नफा वृद्धिंगत होण्यास होईल केंद्र शासनाचे प्रस्थापित नक्षलग्रस्त जिल्हा करिता धोरण नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचे आर्थिक प्रगती ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाचे उपाय सुरू आहे नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात औद्योगिक उत्पादनावरील सर्व केंद्राचे करमाफी कौशल्य वृद्धी द्वारे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देणे संबंधित राज्यात शासनांनी नक्षलग्रस्त भागाला उद्योग गुंतवणूक होण्यासाठी विशेष प्रस्थान घ्यावे यामध्ये 100% पर्यंत मूल्यवर्धित कराचा परतावा शंभर टक्के स्वामित्व दानाचा पार्थ सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना व्याज अनुदान राज्य शासनाची समूह विकास योजना सुरू आहे